अफोर्डेबेल हाउसिंग स्कीम के लिए लैंड बैंक तैयार करने में जुटी मोदी सरकार - Wah India Wah

Friday, April 7, 2017

अफोर्डेबेल हाउसिंग स्कीम के लिए लैंड बैंक तैयार करने में जुटी मोदी सरकार


प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी सरकारी विभागों को गैर-उपयोगी जमीन की पहचान करने को कहा गया है। खासतौर पर विकसित सरकारी कॉलोनियों में इन जमीनों की तलाश करने को कहा गया है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना तैयार की जा सके। 



2022 तक सभी को घर देने के वादे पर अमल को अगले आम चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का मंत्र मानकर चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमों को गति देने के लिए लैंड बैंक तैयार करना चाहती है। राज्य सरकारों को जमीन की कमी के चलते हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स की योजना बनाने में मुश्किलें आ रही हैं।

इस प्रयास के जरिए पीएमओ को उम्मीद है कि जमीनों की तलाश की जा सकेगी और फिर राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वे इन जमीनों की उपलब्धता को लेकर प्रस्ताव भेजें। एक सीनियर सरकारी अफसर ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, 'पूरी प्रगति पर पीएमओ बारीकी से नजर रख रहा है। हमारा अनुभव है कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है और भूमि की उपलब्धता को लेकर भी वहां कोई समस्या नहीं है। इसलिए अब सभी मंत्रालयों को आदेश दिए हैं कि वे एक लिस्ट तैयार करें कि किन कॉलोनियों में नए घरों का निर्माण किया जा सकता है।'

शहरी विकास मंत्रालय ने विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों का चुनाव शुरू कर दिया है। इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और मंजूरी में किसी तरह की समस्या आड़े नहीं आएगी। अब तक केंद्र सरकार ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90,000 करोड़ रुपये के हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

निधि शर्मा, नई दिल्ली

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